Racisme et discriminations : le rôle du musée de l’immigration / Elia Munoz | Yakamedia
La visite du palais de la Porte Dorée et les activités qui y sont proposées participent à déconstruire les pensées racistes, antisémites et xénophobes. Interview en vidéo d’un conseiller du musée.
Le palais de la Porte Dorée abrite le Musée national de l'histoire de l'immigration depuis 2007. Construit en 1931 sous le nom "musée des Colonies", il sera renommé plusieurs fois au cours de son histoire : "musée de la France d'outre-mer" en 1935, "musée des Arts africains et océaniens" en 1960, puis "musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie" de 1990 à 2003, date à laquelle il ferme ses portes.
À travers ses expositions, conférences, concerts, cinéma, théâtre, ateliers, le musée aborde deux siècle d'immigration. Son objectif est de "rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en France, notamment depuis le xixe siècle ; contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d’intégration des populations immigrées dans la société française et faire évoluer les regards et les mentalités sur l’immigration en France".
Frédéric Callens, conseiller de la directrice du musée, explique quels sont les projets mis en place pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations au travers d'un engagement et d'une responsabilité évidente.
Aller plus loin
Des outils pour aborder le racisme, l'anti-haine et toutes les discriminations
RacismeS et DiscriminationS, la ligue des droits de l’Homme nomme les maux
Accueil | cnajep-LIED : L'éducation populaire pour lutter contre les idées des extrêmes droites
En tant que laboratoire d'idées et observatoire de pratiques, le Cnajep a lancé cette année un chantier qui doit permettre de mieux comprendre et d’analyser ensemble les ressorts de la prolifération des idées des extrêmes droites dans nos sociétés et la progression de ce vote extrémiste, afin de mieux agir.
...
Le député LFI René Pilato sera en meeting avec Nordine Raymond, n°16 sur la liste européenne de LFI, le 1er juin à Val-de-Bonnieure.
Archive Sami Karaali
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publié le 29 mai 2024 à 16h15.
La France Insoumise organise des tables rondes à Val-de-Bonnieure le 1er juin sur les problématiques locales liées à l’Europe avant l’élection européenne. Avant un meeting et un concert.
Tables-rondes, meeting et concert. C’est le programme concocté par La France Insoumisele samedi 1er juin de 14h à...
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10 Commentaires
Connu / TG le 18/05/24 à 11:09
Connu / TG le 16/05/24 à 14:20
france-2 Décryptage & investigation 1 h 10 min Français tous publics Vidéo sous-titré - Disponible jusqu'au 12/10/2024
A l'heure où Emmanuel Macron a fait de la relance du nucléaire le grand chantier de son second quinquennat, enquête sur une des zones d'ombre des centrales : les déchets radioactifs. Qu'en est-il de ce mythe du recyclage à l'infini que l'industrie de l'atome met en avant depuis 50 ans ? Comment la Russie de Poutine s'est-elle immiscée dans le circuit de recyclage des déchets nucléaires ? Comment expliquer qu'à la Hague, les fameuses "piscines" de combustible usé sont aujourd'hui pleines à 97% ? En cas de saturation, il faudrait arrêter les centrales, cesser la production d'électricité :un scénario noir de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Qu'est donc devenu le nucléaire français, autrefois fierté nationale ?
Connu / TG le 15/03/24 à 15:39
"
Lobby des GDO du secteur nucléaire ou Le miracle de l'atome... comment l'U recyclé ne vient pas directement de La Hague mais fait un petit détour par Tenex en Russie. Tellement décarboné, tout ça 😡🤬
"
Connu / TG le 14/02/24 à 8:27
Connu / TG le 14/02/24 à 8:10
117 abonnés - 13+ - 301 vues - 1 commentaire
(plus de détails par-là : https://homonuclearus.fr/experts-gsien-poils-gratter/)
Ils ont créé le premier mouvement scientifique d’envergure critique envers le nucléaire en France. Ils sont physiciens nucléaires, connaissent de quoi ils parlent car ont fait partie des équipes travaillant dès le début sur les projets du programme français (plan Messmer). Raymond Sené et Jean-Marie Brom reviennent sur cette aventure atypique. Depuis lors, une poignée de scrupuleux irréductibles attentifs ne cessent de tenir cette critique technique et scientifique comme un contre-pouvoir utile et essentiel face à la filière électronucléaire, cela par le truchement d’une publication. Soit près de 50 ans et plus de 300 numéros, avec pas mal de scoops et de faits d’arme à leur actif.
Plan de la séquence :
1:00 présentation des protagonistes
4:30 les débuts du groupement scientifique, le GSIEN
7:03 les objectifs du GSIEN
11:00 les moyens mis au service de leurs connaissances
15:08 au cœur des sources d’informations
17:10 convaincre les citoyens de la pertinence de leurs critiques
19:50 de la difficulté de tenir la critique sur le temps et en nombre
23:00 leurs expertises sollicitées par les instances et institutions officielles
31:13 les petits arrangements de la filière avec les données scientifiques
34:50 l’excès de confiance des gouvernants
37:59 l’information citoyenne face à l’aridité du sujet
43:45 du débat technique au débat politique
45:37 l’avenir de la critique scientifique du nucléaire et du GSIEN
Connu / TG le 10/02/24 à 2:59
Le "nouveau nucléaire" : les enjeux de la relance - Diffusée en direct le 8 févr. 2024 / Sénat
26 k abonnés - 141+ - 15 028 vues - 67 commentaires
... la commission d'enquête portant sur la production, la consommation et le prix de l'électricité aux horizons 2035 et 2050 auditionne Joël Barre, délégué interministériel au nouveau nucléaire, et Xavier Ursat, directeur exécutif en charge de la direction Ingénierie et Projets nouveau nucléaire et de la direction Innovation, Responsabilité d’entreprise et stratégie d’Électricité de France (EDF).
Connu / TG le 9/02/24 à 11:10
Ndlr : terminer >14:16 ACT
by mazonecontrolee • 3 février 2024 • 0 Comments
Merci à madame Stéphanie Tillement sociologue et chercheuse à IMT Atlantique et porteuse de la chaire Recherche en Sécurité, Organisation, Hommes (RESOH), qui explore les facteurs organisationnels de la sécurité, en particulier dans l’industrie nucléaire. Merci madame pour ce super travail de recherche. L’ensemble des membres du collectif de l’Association Ma Zone Contrôlée se tiennent à disposition pour faire émerger des pistes d’améliorations durables devenues, plus que nécessaire aujourd’hui !
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Par Ingrid Colleau
Source : De bonnes RESOH-lutions pour le nucléaire – I’MTech https://imtech.imt.fr/2024/01/31/de-bonnes-resoh-lutions-pour-le-nucleaire/
Connu / TG le 3/02/24 à 19:14
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dans un système informatique conventionnel, les données sont traitées de manière séquentielle ... l’informatique neuromorphique utilise des réseaux de neurones artificiels pour le traitement des données. Ces réseaux interconnectés sont inspirés de la structure et du fonctionnement des neurones du cerveau humain. L’une de ses caractéristiques les plus importantes est le traitement parallèle et simultané des informations
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équipé de plus de 1 000 nouvelles puces ... appelées processeurs Loihi 2, fonctionnent de manière très efficace. Elles peuvent traiter les tâches d’intelligence artificielle 50 fois plus rapidement que les ordinateurs traditionnels. Pour vous donner une idée de sa puissance, Hala Point peut effectuer jusqu’à 20 quadrillions d’opérations par seconde.
En termes de structure, Hala Point est composé de 1,15 milliard de « neurones » artificiels et de 128 milliards de « synapses » artificielles
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sa grande efficacité énergétique. Cet ordinateur peut en effet accomplir jusqu’à 15 000 milliards d’opérations avec seulement un watt d’énergie. C’est environ 100 fois plus économe en énergie que les systèmes plus traditionnels.
Intel prévoit d’utiliser Hala Point aux laboratoires nationaux Sandia au Nouveau-Mexique pour résoudre des problèmes complexes liés à la physique des appareils, à l’architecture informatique et à l’informatique. Cette utilisation initiale démontre ainsi l’engagement d’Intel à explorer les applications pratiques de cette technologie révolutionnaire dans des domaines critiques de la recherche et de l’innovation.
... magazine d’actualité et de vulgarisation scientifique ... sciences, de manière générale (biologie, physique, écologie, histoire, médecine, technologies …). Nous souhaitons vous retranscrire avec le plus de rigueur l’actualité scientifique, en vous informant et vulgarisant les dernières études scientifiques publiées par les chercheurs. Nous voulons également vous permettre d’assimiler certains concepts scientifiques parfois difficiles à comprendre.
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L’équipe
- Yohan Demeure, expert géographe
- Sylvain Faure, expert sciences et espace
- Maxime Feutry, journaliste scientifique
- Margaux Blanc, experte environnement
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édité par : Encelade Media Group SAS
ayant son siège social à l’adresse suivante : 8 rue de Mayencin, 38400 Saint-Martin d’Hères
Le Directeur de publication est : Rezvanpour Raphaël
Le site Sciencepost est hébergé par : OVH
Ndlr : les articles ne semblent pas sourcés, vérifier ACT
Et plus généralement, quel crédit accorder à ce site ? ACT
16 janvier 2024, 16 h 48 min / par Brice Louvet, expert espace et sciences
La Chine dévoile une batterie nucléaire de la taille d’une pièce de monnaie qui dure 50 ans
La start-up chinoise Betavolt a récemment dévoilé une percée technologique majeure avec sa batterie atomique miniature : la BV100.
...
du nickel-63 ... élément radioactif ... décomposition libère alors de l’énergie ... Entre les couches de nickel-63, la batterie intègre également des feuilles d’un semi-conducteur en diamant monocristallin, dont l’épaisseur est minuscule (seulement dix microns). Cette conception sophistiquée contribue à optimiser l’efficacité énergétique de la batterie.
Pour quelles applications ?
Avec une capacité de stockage de 3 300 mégawattheures, la BV100 affiche une densité énergétique qui dépasse de plus de dix fois celle des batteries au lithium conventionnelles. Cette performance remarquable promet une alimentation constante sur une période exceptionnellement longue. L’un des faits marquants de la BV100 est en effet sa capacité à maintenir sa production d’électricité pendant une période impressionnante de cinquante ans, éliminant ainsi le besoin fréquent de recharge ou d’entretien.
...
puissance de 100 microwatts et une tension de 3 volts ... ne génère en effet aucun rayonnement externe et est conçue pour ne pas prendre feu ni exploser en réponse à des stimuli. Cette caractéristique ouvre donc également la voie à des applications médicales potentielles, comme dans les stimulateurs cardiaques et les cœurs artificiels.
...
en phase pilote, avec des plans concrets de production en série
...
Connu / TG le 19/01/24 à 20:46
Environnement : à quoi sert l’Europe ? - Le 30 avril 2024 - Greenpeace France
C’est le traité de Maastricht, adopté en 1992, qui a fait de l’environnement un domaine d’action officiel de l’Union européenne (UE). Depuis, de nombreuses mesures ont permis, dans de multiples domaines, d’améliorer la protection de l’environnement et de notre santé, avec des retombées concrètes dans notre vie quotidienne notamment sur :
- 🌍 Notre climat et l’air que nous respirons
... - 🥗 Ce que nous mangeons
... - 🗑 Ce que nous jetons
... - 🛒 Les produits que nous consommons
... - 💡 Notre consommation énergétique
... - ⛰ La nature qui nous entoure
...
Ces acquis, pourtant fragiles ou incomplets, sont menacés
...
Quelle Europe voulons-nous ?
...
Pour aller plus loin :
Sur le site de l’Observatoire climat, vous pouvez voir comment les groupes politiques ont voté au Parlement européen lors de la dernière mandature (2019-2024) concernant les grandes législations climatiques. Sans surprise, Renew Europe (Renaissance, Mouvement démocrate, Horizons), le Parti populaire européen (les Républicains et les Centristes) et Identité et démocratie (RN et Reconquête) arrivent en bas du tableau.
Connu / TG le 30/05/24 à 13:13
... De nombreux enjeux environnementaux se jouent à l’échelle du continent européen, que ce soit sur le climat, la pollution de l’air, la protection de l’eau, les transports, les océans, l’alimentation, l’énergie, la préservation de la biodiversité… Sur toutes ces questions et bien d’autres, une action ambitieuse et coordonnée au niveau de l’Europe est tout simplement vitale : les cours d’eau, les mers, l’air ne s’arrêtent pas aux frontières de chaque Etat.
...
malgré ces avancées importantes, ce « Pacte vert » s’est avéré plus limité qu’annoncé
... c’est moins le « Green Deal » qui est responsable de la crise agricole, que des années de Politique Agricole Commune, dont les centaines de milliards d’euros servent encore essentiellement à promouvoir un modèle d’agriculture néfaste aussi bien pour les agriculteurs que pour l’environnement ... reste très favorable à l’agro-industrie, sans virage en faveur de l’agro-écologie.
Alors que Jordan Bardella continue de présenter le « Pacte Vert » comme « une des grandes menaces qui pèsent sur la France », c’est en réalité le manque d’ambition, des financements trop faibles et des multiples renoncements qui constituent une réelle menace pour les Français et les Françaises, ainsi que pour tout le continent européen.
...
menacées par l’extrême droite, mais aussi par des candidats des Républicains et par la majorité présidentielle qui détricotent depuis plusieurs semaines les mesures environnementales.
...
contribuer massivement au développement de filières d’énergies renouvelables, génératrices d’emplois locaux, pour réduire notre dépendance vis-à-vis de la Russie, des Etats-Unis et de la Chine
...
Clés : #Agriculture écologique ; #Agriculture industrielle ; #Climat #Conflits sociaux ; #Europe #PAC #Union européenne
Déja 76 487 signatures - Auteur : Ilan Gabet
Destinataire(s) : Bureau de l'assemblée Nationale
Le 10 octobre dernier, Yaël Braun-Pivet avait arboré sur sa veste un drapeau israélien à la suite des attentats du 7 octobre.
Hier, elle a saisi le bureau pour décider d'une sanction à l'encontre du député Sébastien Delogu, qui avait lui aussi brandi un grand drapeau palestinien a la suite des massacres perpétrés par l'armée israélienne à Rafah.
À l’issue de la réunion du bureau, une censure avec exclusion de 15 jours et privation, pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire est prononcée. Sanction, il faut le dire, démesurée, car rien ne doit justifier la censure d'un représentant du peuple à l'Assemblée nationale.
Mais puisque la présidente de l'Assemblée demande aux députés une exemplarité qu'elle n'affiche visiblement pas, nous demandons exactement la même sanction pour Yaël Braun-Pivet.
Les députés doivent respecter les mêmes règles, si on estime qu'un drapeau trouble l'ordre alors la sanction doit être la même pour tous.
/ Marc Perelman Dans Outre-Terre 2004/4 (no 9), pages 429 à 436
Les trotskistes (Trotski, la IVe Internationale, les sections nationales… ) ont été hostiles à la création de l’État d’Israël en terre de Palestine. Trotski : « La tentative de résoudre la question juive grâce à l’émigration des juifs en Palestine révèle à présent sa vraie nature : c’est unetragique mystification pour les juifs. [… ] Les développements futurs de la guerre pourraient bien transformer la Palestine en un piège meurtrier pour des centaines de milliers de juifs. Jamais aussi clairement qu’aujourd’hui le salut des juifs n’est apparu si indissociablement lié au renversement du capitalisme. » (juillet 1940).
...
Connu / https://x.com/AlexandreRaguet/status/1795749092280373405
"
Conversation Alexandre Raguet 🚩🇵🇸✡️ @AlexandreRaguet
"La mémoire d’un grand malheur n’autorise pas un crédit illimité sur l’avenir, ni la cécité devant la souffrance infligée à d’autres. Elle devrait au contraire rendre d’autant plus sensible à d’autres tragédies".
11:28 AM · 29 mai 2024 · 82 vues
"
3 016 signataires
Destinataire(s) : Métropole de Montpellier
Campagne lancée par Contacter Collectif B.A.M. B.
...
80% des déchets des mers et océans sont générés par l'activité sur terre, et sont en majorité transportés par les cours d'eau.
... Signalons toute pollution constatée sur l’adresse mail alerte.pollution@hotmail.com. ... tapis qui asphyxie la vie sous-marine, en l'anéantissant. ... Nous demandons à la métropole d’agir à nos côtés :
-
sur l’axe préventif, avec :
des campagnes d’information efficaces sur la question du plastique, le seul déchet qui ne disparait jamais, mais qui se fragmente en micro plastiques, que l’on retrouve par transport atmosphérique jusqu’aux lacs isolés en altitude, et que nous devons impérativement arrêter d’utiliser au maximum,
une campagne d’information et de sensibilisation sur la différence entre égout et réseau pluvial urbain, réseaux unitaires et séparatifs, et les conséquences d’une pollution des réseaux pluviaux
des interventions dans les écoles,
une sensibilisation auprès des commerçants et des industriels,
et surtout en en priorité immédiate, un travail de réduction à la source des déchets en limitant sur le territoire tous les emballages, entre autres, et en mettant en place une vraie politique zéro déchet. -
Sur l’axe correctif également, avec :
un état des lieux sur la pollution chimique, et un plan d’action précis pour limiter les rejets des industriels,
des actions montrant une vraie prise de conscience collective sur les conséquences de l’eutrophisation (rejet de matière organique dans les cours d’eau qui tue littéralement toute la vie qui s’y trouve par prolifération végétale et consommation de tout l’oxygène, appelé plus communément : pollution aux eaux usées),
des ramassages et quantification de déchets réguliers,
l'installation de filets récupérateurs de déchets solides sur les exutoires et avaloirs stratégiques,
une aide au développement de la filière « gestion et tri » des flux récupérés par ces filets,
l’adaptation des bassins d’orages pour gérer les volumes d’eau colossaux et éviter la saturation des stations d’épuration mais aussi le débordement des réseaux unitaires dans les cours d’eau,
la remise en état des réseaux d’eaux usées pour diminuer la pollution des nappes phréatiques,
une meilleure surveillance des réseaux pour identifier les ruptures de canalisation et des interventions plus rapides,
la suppression des trop nombreux rejets d’eaux usées directement dans les cours d’eaux, ou encore sur les réseaux pluviaux,
la mise en sécurité des réseaux d’évacuation des eaux usés simplement posés dans le fond de ces cours d’eau …
une étude technique systématique de faisabilité de réemploi des eaux grises (eaux de la douche ou de vaisselles pour alimenter les WC par exemple) devrait être systématiquement envisagé pour les constructions neuves des collectivités, tant le sujet de l’eau potable et notre responsabilité à en préserver la ressource est cruciale.
des récupérateurs d’eau de pluie et panneaux solaires en collectivité,
Il y a tant de sujets à aborder, tant de mesures à mettre en place, il est temps de se mettre ensemble en mouvement !
Afin d’entrer en action à vos côtés, collectivement et efficacement sur des sujets aussi variés que transversaux, nous demandons la création en urgence d’un CONSEIL DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAL, déjà validé pour certains élu.e.s, constitué d’élus et d’associations de protections environnementales.
Ce format de réunion de travail régulières est indispensable pour une communication efficace entre les services municipaux qui ont à gérer tous ces sujets transversaux, mais aussi pour permettre aux problématiques locales de remonter
...
115 signatures
Destinataire(s) : Entreprises Bertolami et Gaussin, Mairie de Crest, 3CPS, CCVD, Région Aura, département de la Drôme, Eurovia, Gama, MAIF, Biovallee...
Campagne lancée par Contacter Groupe écolo e.
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Nous voulons l’abandon de toute expérimentation ou implantation de navettes autonomes de type Beti ou autres à Crest et en Vallée de la Drôme.
D’un point de vue écologique et social, aucun véhicule robotique « high tech » bardé de caméras, de capteurs et de logiciels complexes ne peut être une solution positive pour le présent ou l’avenir.
En effet, la fabrication et le fonctionnement de ces robots complexes nécessite de créer et maintenir une très lourde infrastructure industrielle mondialisée. Des mines de matières premières plus ou moins rares aux usines d’assemblage, ce sont de lourdes structures très matérielles qui sont nécessaires, lesquelles génèrent des émissions de CO2, des pollutions, déforestations, déplacements de populations, gouvernances politiques hiéarchiques et autoritaires, réseaux logistiques mondialisés, etc.
Toutes ces choses ne sont pas soutenables écologiquement et socialement, donc elles sont indésirables.
...