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Faut-il planter un milliard d'arbres à marche forcée ? - Lundi 3 juin 2024 / La terre au carré
54 min - émission en partenariat avec le média Reporterre.net
Fin octobre 2022, après un été marqué par des incendies exceptionnels, Emmanuel Macron a annoncé vouloir planter un milliard d'arbres en dix ans pour renouveler 10 % de la forêt française. Sur le papier, la promesse semble séduisante. Mais rapidement après cette annonce, des associations de protection de la nature, des scientifiques et des forestiers s'inquiétaient des conditions de la mise en œuvre d'un tel projet, en dénonçant même pour certains, une supercherie qui servirait en réalité à financer des coupes rases et à industrialiser la filière bois. À l'heure où les forêts sont en première ligne du réchauffement climatique, où en est ce projet de plantation d'un milliard d'arbres ? Pourquoi suscitent-ils la polémique ? C'est le dossier de la Terre au carré, en partenariat avec Reporterre net, le quotidien de l'écologie.
À écouter : Faire pousser plus vite les arbres dans les villes
L’Esprit d’initiative
3 min
« Un milliard d’arbres », une formule qui claque
Gaspard d’Allens qui a signé l’enquête explique qu’un milliard d'arbres, « la formule est très séduisante, c’est un bel élément de langage. Comme un spot publicitaire, on a envie d'y croire. Deux ans plus tard, la réalité est plus complexe. Ce plan d'un milliard d'arbres se révèle être une prime à l'industrialisation de la filière qui coûtera un pognon de dingue : huit à 10 milliards d'euros d'ici 2032. Et en plus, c'est contre productif d'un point de vue climatique. ». Pour Sylvain Angerand, ingénieur forestier et cofondateur de l’association Canopée - Forêts vivantes : « Ce plan provient d’une demande des coopératives forestières qui ont fait pression sur le président de la République, pour qu’il finance les coupes rases. Les incendies de l’été 2022 n’ont été qu’un prétexte. »
Pourquoi planter ?
Sylvain Angerand explique la priorité n’est pas de planter des arbres, « mais de les laisser grandir. Un bon forestier va juste venir couper les grands arbres arrivés à maturité et joue sur la lumière pour permettre à la régénération naturelle de prendre le relais même en cas d'incendie. La doctrine par exemple de l'ONF dans le Sud-Est, est de laisser repousser, c'est laisser revenir. Les pins maritimes ou les pins d'Alep germent après le feu… ». Ce que confirme Emelyne Faure, gestionnaire forestière, indépendante dans le limousin « La plantation reste un outil de gestion pour les propriétaires forestiers : 80 % de la forêt française se renouvelle naturellement. »
À écouter : La forêt française sous pression ne peut plus stocker autant de CO2
Planète verte
3 min
Une logique industrielle
En France, on plante déjà chaque année, on plantait de l'ordre de 60 à 70 millions d'arbres. Emmanuel Macron propose en moyenne de passer à 100 millions d'arbres. Donc on passerait de 850 millions en gros à 1 milliard. Mais le problème n’est pas la quantité, mais la qualité. Sylvain Angerand : « La forêt française est constituée aux deux tiers de feuillus : des chênes, des hêtres, des merisiers, des charmes… Il y a plus de 140 espèces différentes d'arbres en France. Donc il y a de la diversité, et un tiers des arbres sont des résineux. Or, l’industrie du bois a besoin de résineux. D’où ce plan pour remplacer les feuillus par des douglas ou des pins maritimes… »
Une forêt française pas si en forme
Pour Gaspard d’Allens l’état de santé de la forêt française s’est dégradé : « Les arbres français sont frappés par le réchauffement climatique avec 80 % de mortalité en plus, le puits de carbone a diminué de moitié. Comme la surface de la forêt grandit, c'est un tiers de la surface nationale, 17 millions d'hectares, mais ce n’est pas forcément un indicateur de bonne santé de la forêt. » Mais en aucun cas, son état nécessite de coupe rase. Sylvain Angerand : « Les coupes rases ne font pas de distinction entre les arbres qui pourraient rester et les autres… » Or pour atteindre l’objectif du gouvernement, Gaspard d’Allens explique : « qu’un rapport du Conseil supérieur de la Forêt et du bois, un organisme ministériel, les plantations l’ont été après coupe rases à 80 %. Or après les coupes rases, les écolos disent que c’est Verdun qu'elles sont à l’origine d’une chute pour la biodiversité. »
La suite : les causes de l'augmentation de la demande de bois, les solutions pour lutter contre l'appauvrissement des forêts... Sont à écouter dans l'émission.
À écouter : Ernst Zürcher : un scientifique au cœur de la forêt
Une journée particulière
49 min
Avec
- Gaspard d’Allens, journaliste à Reporterre.net, il a signé le 15 mai une enquête sur la promesse faite par Emmanuel Macron fin 2022 de planter un milliard d’arbres en une décennie : Planter 1 milliard d’arbres : comment le plan de Macron rase des forêts (reporterre.net). Au mois d’avril il a publié Des forêts en bataille aux éditions du Seuil. "Ce livre propose de réactualiser la critique de l’industrialisation des forêts et de présenter le mouvement populaire de défense des forêts qui émerge. La forêt, par son dynamisme et sa richesse, nous réapprend ce que peut être la coopération, la solidarité et l’attention."
- Emelyne Faure , gestionnaire forestière indépendante dans le limousin. En avril 2016 à Saint Léonard de Noblat (Haute-Vienne) avec son compagnon Emmanuel Nicolas elle a fondé le cabinet de gestion forestière ARBOGEST. Elle est membre de Pro Silva qui promeut la gestion des bois et forêts sans coupe rase : "Grâce à cette association j’ai réellement pris conscience de pourquoi j’étais devenue forestière et j’ai pu me former à la sylviculture que je pratique aujourd’hui".
- Sylvain Angerand , ingénieur forestier et cofondateur de l’association Canopée - Forêts vivantes
Chroniques Camille passe au vert - 5 min Projet de kérosène vert à Lacq : touche pas à ma forêt ! 75.000 tonnes de biocarburant destinés à l’aviation, soit 1% du kérosène actuellement consommé en France, devraient être produits en 2028 à Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le collectif « Touche pas à ma forêt » ne compte pas laisser faire, et appelle à une mobilisation le samedi 15 juin, à Pau.
3 épisodes
1 Agroécologie : le chemin pour préserver la biodiversité agricole
2 ADN environnemental : des « codes-barres » pour tracer la biodiversité
3 Ces animaux avec qui nous partageons nos villes
Le 17 octobre 2022 - 4 min. de lecture / Denis Couvet, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et professeur au Muséum national d'histoire naturelle
En bref
- L’agriculture est la principale activité humaine qui pèse sur l’environnement et la biodiversité.
- L’agroécologie est un modèle soucieux des processus écologiques et de la biodiversité, ce qui pourrait pallier les problèmes de l’agriculture traditionnelle.
- La dégradation des sols a réduit de 23 % la productivité de l’ensemble de la surface terrestre mondiale.
- Demander à l’agriculture de fournir de l’énergie est rentable, mais peu soutenable d’un point de vue écologique.
- Il faut veiller à ce que les politiques publiques œuvrent en faveur de pratiques agricoles pertinentes, en allant plus loin que la PAC.
5 épisodes
1 Sécurité de l’eau : question locale à impact international
2 L’eau, une source de tension grandissante
3 Accès à l’eau : les inégalités renforcées par le changement climatique
4 Sécuriser la ressource en eau : une nécessité planétaire
5 Les choix à faire pour fournir un accès universel à l’eau
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*Clés : Enquête Europe International - 5 min. de lecture
Grâce au lobbying de la France, le nucléaire n’est plus tabou à Bruxelles et a gagné le statut de technologie de transition dans la taxonomie verte. Si la porte est ouverte aux investissements, le secteur doit parvenir à cesser les dépassements budgétaires et les retards importants sur les programmes pour jouer pleinement ce rôle.
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Clés : Enquête Décarbonation
[Le SBTi peut-il réconcilier les grandes entreprises avec le climat ? 2/3] Il s’est imposé comme le standard de référence de la décarbonation des plus grandes entreprises au niveau mondial. Née en 2015, à la suite de la COP 21 à Paris, la Science based targets initiative – ou SBTi – certifie désormais les trajectoires climat de près de 5500 entreprises dans le monde, dont 400 en France. Mais que garantit-il vraiment ? Est-il plus qu’un joli tampon apposé sur une feuille de route ? Réponse dans le deuxième épisode de cette série.
Réservé aux abonnés - Mis à jour 28 Mai 2024 - 7 min. de lecture
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Notre enquête : le SBTi peut-il réconcilier les grandes entreprises avec le climat ?
- Episode 1 : Tout comprendre au SBTi, le nouveau mantra des grandes entreprises en matière de décarbonation
- Episode 2 : Plus qu'un simple label, le SBTi peut-il être garant de la décarbonation des grandes entreprises ?
- Episode 3 (à paraître) : Tiraillé par les batailles d'influences, le SBTi en quête de stabilité
SUR LE MÊME SUJET
- Empreinte carbone, une donnée en quête de fiabilité
- Les stratégies des géants de l'agroalimentaire dans l'agriculture régénératrice
CONTRE L’AUTORISATION DE MOLÉCULES TOXIQUES QUI CONTAMINENT NOTRE ENVIRONNEMENT ET EMPOISONNENT LES ABEILLES ET LES POLLINISATEURS SAUVAGES
EXIGEZ UNE ÉVALUATION RÉELLE DE CHAQUE PESTICIDE VENDU EN EUROPE !
Connue / mel de JSR
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ASSEMBLÉE NATIONALE - PALAIS BOURBON
"La loi dont nous allons débattre va garantir l'ultime liberté, celle de regarder sa souffrance en face et de lui dire : tu ne vaincras pas"
Le 27 mai 2024 à l'Assemblée Nationale dans le cadre des débats sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et à la fin de vie.
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Il y a plus d'un an, l'ANSES alertait les collectivités sur la présence de Chlorothalonil dans l'eau. Une contamination qui concernait alors une grande partie du territoire. Mercredi
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JE DÉFENDS UNE ALLOCATION D'AUTONOMIE POUR TOUS LES JEUNES ! - 2 juin 2024 / Manon Aubry
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Duplex sur LCI le 1er juin 2024
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Depuis plusieurs mois, un peu partout en France, les distributeurs d’eau potable découvrent massivement des métabolites, des molécules issues de la dégradation dans l'environnement du chlorothalonil. L'utilisation de ce fongicide est pourtant interdite depuis 2020. Comment la substance la plus contrôlée de France se révèle aujourd'hui surcontaminée ? Reportage d'Alexandra Renard et Erika Olavarria.
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Directrice d'une maison d'édition, élue municipale REV (Révolution Écologique pour le Vivant) à Étival, petit village du département du Jura, co-référente de la REV en région Bourgogne Franche-Comté, Carine Sandon est candidate en 11e position sur la liste UNION POPULAIRE menée par Manon Aubry aux élections européennes 2024. Avec elle nous parlons de son parcours politique et des ses combats pour l'écologie et le vivant.
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?LjmlnQ
Racisme et discriminations : le rôle du musée de l’immigration / Elia Munoz | Yakamedia
La visite du palais de la Porte Dorée et les activités qui y sont proposées participent à déconstruire les pensées racistes, antisémites et xénophobes. Interview en vidéo d’un conseiller du musée.
Le palais de la Porte Dorée abrite le Musée national de l'histoire de l'immigration depuis 2007. Construit en 1931 sous le nom "musée des Colonies", il sera renommé plusieurs fois au cours de son histoire : "musée de la France d'outre-mer" en 1935, "musée des Arts africains et océaniens" en 1960, puis "musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie" de 1990 à 2003, date à laquelle il ferme ses portes.
À travers ses expositions, conférences, concerts, cinéma, théâtre, ateliers, le musée aborde deux siècle d'immigration. Son objectif est de "rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en France, notamment depuis le xixe siècle ; contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d’intégration des populations immigrées dans la société française et faire évoluer les regards et les mentalités sur l’immigration en France".
Frédéric Callens, conseiller de la directrice du musée, explique quels sont les projets mis en place pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations au travers d'un engagement et d'une responsabilité évidente.
Aller plus loin
Des outils pour aborder le racisme, l'anti-haine et toutes les discriminations
RacismeS et DiscriminationS, la ligue des droits de l’Homme nomme les maux
Accueil | cnajep-LIED : L'éducation populaire pour lutter contre les idées des extrêmes droites
En tant que laboratoire d'idées et observatoire de pratiques, le Cnajep a lancé cette année un chantier qui doit permettre de mieux comprendre et d’analyser ensemble les ressorts de la prolifération des idées des extrêmes droites dans nos sociétés et la progression de ce vote extrémiste, afin de mieux agir.
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Le député LFI René Pilato sera en meeting avec Nordine Raymond, n°16 sur la liste européenne de LFI, le 1er juin à Val-de-Bonnieure.
Archive Sami Karaali
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publié le 29 mai 2024 à 16h15.
La France Insoumise organise des tables rondes à Val-de-Bonnieure le 1er juin sur les problématiques locales liées à l’Europe avant l’élection européenne. Avant un meeting et un concert.
Tables-rondes, meeting et concert. C’est le programme concocté par La France Insoumisele samedi 1er juin de 14h à...
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10 Commentaires
Connu / TG le 18/05/24 à 11:09
Connu / TG le 16/05/24 à 14:20
france-2 Décryptage & investigation 1 h 10 min Français tous publics Vidéo sous-titré - Disponible jusqu'au 12/10/2024
A l'heure où Emmanuel Macron a fait de la relance du nucléaire le grand chantier de son second quinquennat, enquête sur une des zones d'ombre des centrales : les déchets radioactifs. Qu'en est-il de ce mythe du recyclage à l'infini que l'industrie de l'atome met en avant depuis 50 ans ? Comment la Russie de Poutine s'est-elle immiscée dans le circuit de recyclage des déchets nucléaires ? Comment expliquer qu'à la Hague, les fameuses "piscines" de combustible usé sont aujourd'hui pleines à 97% ? En cas de saturation, il faudrait arrêter les centrales, cesser la production d'électricité :un scénario noir de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Qu'est donc devenu le nucléaire français, autrefois fierté nationale ?
Connu / TG le 15/03/24 à 15:39
"
Lobby des GDO du secteur nucléaire ou Le miracle de l'atome... comment l'U recyclé ne vient pas directement de La Hague mais fait un petit détour par Tenex en Russie. Tellement décarboné, tout ça 😡🤬
"
Connu / TG le 14/02/24 à 8:27
Connu / TG le 14/02/24 à 8:10